13 Nov 2026, 12:07 PM

<p style="text-align: justify;">तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बयान दिया है. उन्होंने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक शीतकालीन सत्र के लिए कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है और न ही कोई लेटर भेजा गया है. हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते है. हालांकि, हो सकता है कि सरकार को अभी तक संसद में दो-तिहाई बहुमत होने का भरोसा न हो इसलिए वे हिचकिचा रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक शुरू हो सकता है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले ही संकेत दिया था कि यह सत्र नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में शुरू हो सकता है. यह सत्र कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण. इस सत्र में विपक्ष चुनाव आयोग के SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठा सकता है.</p>
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<p dir="ltr" lang="en">#WATCH | Delhi | TMC MP Saugata Roy says, “This has been speculated for a long time. But till now, no programme for the Winter Session has been announced, and no letters have been sent. So, we cannot really guess. The government may not be sure of having a two-thirds majority in Parliament yet. That is why they are hesitating...”</p>
— ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2120930893544206622?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2026</a></blockquote>
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<p style="text-align: justify;"><strong>शीतकालीन सत्र के दौरान क्या हो सकता है?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर विचार कर सकती है. शीतकालीन सत्र से पहले एक अलग विशेष सत्र बुलाने पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर विचार किया जा सकता है. इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप भी लगाया था कि वे जानबूझकर शीतकालीन सत्र को शुरू करने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि वे अंदर-ही-अंदर <a title="महिला आरक्षण" href="https://www.abplive.com/topic/women-reservation-bill" data-type="interlinkingkeywords">महिला आरक्षण</a> बिल को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">इस वजह से उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है, जो 87 दिन तक हो गया है. इसने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. यह देरी परिसीमन विधेयक के संदर्भ में राजनीतिक रणनीतियों और बहुमत साधने के मकसद से की जा रही है.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/aCfDgBEnKlU?si=09Co0z4qc6YPi2AP" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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