13 Nov 2026, 12:07 PM
Explained: SIR के बाद 9 राज्यों में कितने बढ़े मतदाता, राजस्थान-गोवा में सबसे ज्यादा इजाफा; देखें आंकड़े?
ABP News
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<p>देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत 12 नवंबर 2026 को नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई. इन सूचियों में SIR के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या 0.1 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक बढ़ी है. गोवा में सबसे ज्यादा 3 प्रतिशत और राजस्थान में 2.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.</p>
<p>यह आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे. अब SSR के जरिए नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने, छूटे हुए नाम शामिल करने और मौजूदा सूची की गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है. हालांकि, फिलहाल ये प्रारूप आंकड़े हैं. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होगी.</p>
<p><strong>किन नौ राज्यों में कितने बढ़े मतदाता?</strong></p>
<p>निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रारूप मतदाता सूची और उस पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इनमें सात राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.</p>
<p>राज्यवार वृद्धि इस प्रकार है गोवा में 3 प्रतिशत, राजस्थान में 2.22 प्रतिशत, बिहार में 1.8 प्रतिशत, तमिलनाडु में 1.8 प्रतिशत, मणिपुर में 1.7 प्रतिशत, केरल में 1.5 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 1.5 प्रतिशत, पुडुचेरी में 1.3 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 0.1 प्रतिशत..</p>
<p>इनमें गोवा और राजस्थान में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम इजाफा दर्ज किया गया. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रतिशत SIR की अंतिम सूची के मुकाबले SSR की नई प्रारूप सूची में हुई वृद्धि दर्शाते हैं. इसका अर्थ यह नहीं है कि SIR के दौरान इन राज्यों में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी.</p>
<p><strong>राजस्थान में 11 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े</strong></p>
<p>राजस्थान में 12 नवंबर को जारी SSR-2027 की प्रारूप मतदाता सूची में कुल 5,26,67,416 मतदाता दर्ज किए गए हैं. इनमें 2,75,24,780 पुरुष, 2,51,42,052 महिलाएं और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.</p>
<p>फरवरी 2026 में SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में राजस्थान में 5,15,19,929 मतदाता थे. इस तरह नई प्रारूप सूची में करीब 11.47 लाख मतदाताओं का इजाफा हुआ है. प्रतिशत के लिहाज से यह वृद्धि लगभग 2.22 प्रतिशत है.</p>
<p>यहां एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है. SIR से पहले 27 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में 5,46,56,215 मतदाता दर्ज थे. SIR के बाद यह संख्या घटकर 5,15,19,929 रह गई थी. यानी उस प्रक्रिया में करीब 31.36 लाख मतदाताओं की शुद्ध कमी हुई थी.</p>
<p>अब SSR की प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या दोबारा बढ़ी है. हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पहले हटाए गए सभी नाम वापस जोड़ दिए गए हैं. इसके लिए नामवार और आवेदनवार आंकड़ों की जरूरत होगी.</p>
<p><strong>गोवा में सबसे ज्यादा 3 प्रतिशत वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है?</strong></p>
<p>गोवा में SSR की प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या SIR की अंतिम सूची की तुलना में 3 प्रतिशत बढ़ी है. फरवरी 2026 में जारी SIR की अंतिम सूची में राज्य में 10,57,566 मतदाता थे. इससे पहले SIR की प्रारंभिक सूची में 10,84,992 मतदाता दर्ज थे.</p>
<p>गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, SIR के दौरान 24,949 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं. इन पर कार्रवाई के बाद 12,166 मतदाताओं के नाम जोड़े गए और 3,812 नाम हटाए गए. इसके अलावा अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मामलों के निस्तारण के बाद 35,780 मतदाताओं को अपात्र चिह्नित किया गया.</p>
<p>गोवा में SIR के दौरान कुल 39,592 मतदाताओं के नाम हटे और 12,166 नाम जोड़े गए. इस तरह पिछली सूची के मुकाबले शुद्ध कमी 27,426 मतदाताओं की रही थी.</p>
<p>अब SSR में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होना बताता है कि मतदाता सूची का अपडेट लगातार जारी है. लेकिन इस बढ़ोतरी में नए मतदाता, छूटे हुए पात्र मतदाता और अन्य श्रेणियों के आवेदन कितने हैं, इसका विस्तृत विवरण अलग से देखना जरूरी होगा.</p>
<p><strong>SIR और SSR में क्या अंतर है?</strong></p>
<p>SIR यानी सप्लेशन इंटेंसिव रिविजन का उद्देश्य मतदाता सूची का व्यापक और गहन पुनरीक्षण करना है. इसमें बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के जरिए घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण और गणना प्रपत्रों की जांच की जाती है. मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और अन्य अपात्र मतदाताओं की पहचान की जाती है. जरूरत पड़ने पर पात्रता से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं.</p>
<p>इसके विपरीत SSR यानी स्पेशल समरी रिविजन में मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों में सुधार करने और अपात्र प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है. इस प्रक्रिया में सामान्य तौर पर SIR की तरह सभी मतदाताओं के लिए नए सिरे से घर-घर गणना नहीं होती.</p>
<p>निर्वाचन आयोग ने इस बार SSR के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की है. इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी अग्रिम आवेदन की सुविधा दी गई है.</p>
<p><strong>नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?</strong></p>
<p>मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं.</p>
<p><strong>फॉर्म 6:</strong> पहली बार मतदाता बनने या सूची में नाम शामिल कराने के लिए.</p>
<p><strong>फॉर्म 7:</strong> किसी नाम को हटाने या किसी प्रस्तावित प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए.</p>
<p><strong>फॉर्म 8:</strong> नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार या निवास स्थान बदलने पर प्रविष्टि स्थानांतरित कराने के लिए.</p>
<p>निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) इन आवेदनों की जांच करते हैं. जरूरत पड़ने पर BLO से सत्यापन कराया जा सकता है. किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है. केवल किसी शिकायत के आधार पर बिना उचित जांच के नाम नहीं हटाया जाना चाहिए.</p>
<p>पारदर्शिता के लिए दावे और आपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जाती है. राजनीतिक दलों को भी प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाती है. आयोग के नियमों के तहत आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति और उस पर हुए फैसले की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है.</p>
<p>हालांकि, प्रक्रिया का पारदर्शी होना केवल नियमों पर निर्भर नहीं करता. यह भी जरूरी है कि मतदाताओं को समय पर नोटिस मिले, उनके दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हो और किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से न हटे. यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया जाता है, तो उसे फैसले के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील करने का अवसर भी मिलना चाहिए.</p>
<p><strong>अब आगे क्या होगा?</strong></p>
<p>निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाना है. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.</p>
<p>मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल <a href="https://voters.eci.gov.in/" data-rich-text-autolink="">https://voters.eci.gov.in/</a> पर जांच सकते हैं. नाम नहीं होने पर फॉर्म 6, विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 और किसी अपात्र प्रविष्टि पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरा जा सकता है.</p>
<p>SIR के बाद SSR की प्रारूप मतदाता सूची में नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 0.1 से 3 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई है. लेकिन मतदाता सूची की विश्वसनीयता का आकलन केवल बढ़े हुए नामों से नहीं किया जा सकता. इसके लिए यह देखना भी जरूरी होगा कि कितने पात्र मतदाता छूटे हुए हैं, कितने नाम गलत तरीके से हटाए गए और दावे-आपत्तियों के बाद कितने नाम अंतिम सूची में शामिल होते हैं.</p>
<p>यह आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे. अब SSR के जरिए नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने, छूटे हुए नाम शामिल करने और मौजूदा सूची की गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है. हालांकि, फिलहाल ये प्रारूप आंकड़े हैं. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होगी.</p>
<p><strong>किन नौ राज्यों में कितने बढ़े मतदाता?</strong></p>
<p>निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रारूप मतदाता सूची और उस पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इनमें सात राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.</p>
<p>राज्यवार वृद्धि इस प्रकार है गोवा में 3 प्रतिशत, राजस्थान में 2.22 प्रतिशत, बिहार में 1.8 प्रतिशत, तमिलनाडु में 1.8 प्रतिशत, मणिपुर में 1.7 प्रतिशत, केरल में 1.5 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 1.5 प्रतिशत, पुडुचेरी में 1.3 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 0.1 प्रतिशत..</p>
<p>इनमें गोवा और राजस्थान में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम इजाफा दर्ज किया गया. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रतिशत SIR की अंतिम सूची के मुकाबले SSR की नई प्रारूप सूची में हुई वृद्धि दर्शाते हैं. इसका अर्थ यह नहीं है कि SIR के दौरान इन राज्यों में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी.</p>
<p><strong>राजस्थान में 11 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े</strong></p>
<p>राजस्थान में 12 नवंबर को जारी SSR-2027 की प्रारूप मतदाता सूची में कुल 5,26,67,416 मतदाता दर्ज किए गए हैं. इनमें 2,75,24,780 पुरुष, 2,51,42,052 महिलाएं और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.</p>
<p>फरवरी 2026 में SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में राजस्थान में 5,15,19,929 मतदाता थे. इस तरह नई प्रारूप सूची में करीब 11.47 लाख मतदाताओं का इजाफा हुआ है. प्रतिशत के लिहाज से यह वृद्धि लगभग 2.22 प्रतिशत है.</p>
<p>यहां एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है. SIR से पहले 27 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में 5,46,56,215 मतदाता दर्ज थे. SIR के बाद यह संख्या घटकर 5,15,19,929 रह गई थी. यानी उस प्रक्रिया में करीब 31.36 लाख मतदाताओं की शुद्ध कमी हुई थी.</p>
<p>अब SSR की प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या दोबारा बढ़ी है. हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पहले हटाए गए सभी नाम वापस जोड़ दिए गए हैं. इसके लिए नामवार और आवेदनवार आंकड़ों की जरूरत होगी.</p>
<p><strong>गोवा में सबसे ज्यादा 3 प्रतिशत वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है?</strong></p>
<p>गोवा में SSR की प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या SIR की अंतिम सूची की तुलना में 3 प्रतिशत बढ़ी है. फरवरी 2026 में जारी SIR की अंतिम सूची में राज्य में 10,57,566 मतदाता थे. इससे पहले SIR की प्रारंभिक सूची में 10,84,992 मतदाता दर्ज थे.</p>
<p>गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, SIR के दौरान 24,949 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं. इन पर कार्रवाई के बाद 12,166 मतदाताओं के नाम जोड़े गए और 3,812 नाम हटाए गए. इसके अलावा अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मामलों के निस्तारण के बाद 35,780 मतदाताओं को अपात्र चिह्नित किया गया.</p>
<p>गोवा में SIR के दौरान कुल 39,592 मतदाताओं के नाम हटे और 12,166 नाम जोड़े गए. इस तरह पिछली सूची के मुकाबले शुद्ध कमी 27,426 मतदाताओं की रही थी.</p>
<p>अब SSR में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होना बताता है कि मतदाता सूची का अपडेट लगातार जारी है. लेकिन इस बढ़ोतरी में नए मतदाता, छूटे हुए पात्र मतदाता और अन्य श्रेणियों के आवेदन कितने हैं, इसका विस्तृत विवरण अलग से देखना जरूरी होगा.</p>
<p><strong>SIR और SSR में क्या अंतर है?</strong></p>
<p>SIR यानी सप्लेशन इंटेंसिव रिविजन का उद्देश्य मतदाता सूची का व्यापक और गहन पुनरीक्षण करना है. इसमें बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के जरिए घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण और गणना प्रपत्रों की जांच की जाती है. मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि वाले और अन्य अपात्र मतदाताओं की पहचान की जाती है. जरूरत पड़ने पर पात्रता से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं.</p>
<p>इसके विपरीत SSR यानी स्पेशल समरी रिविजन में मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों में सुधार करने और अपात्र प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है. इस प्रक्रिया में सामान्य तौर पर SIR की तरह सभी मतदाताओं के लिए नए सिरे से घर-घर गणना नहीं होती.</p>
<p>निर्वाचन आयोग ने इस बार SSR के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की है. इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी अग्रिम आवेदन की सुविधा दी गई है.</p>
<p><strong>नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?</strong></p>
<p>मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं.</p>
<p><strong>फॉर्म 6:</strong> पहली बार मतदाता बनने या सूची में नाम शामिल कराने के लिए.</p>
<p><strong>फॉर्म 7:</strong> किसी नाम को हटाने या किसी प्रस्तावित प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए.</p>
<p><strong>फॉर्म 8:</strong> नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार या निवास स्थान बदलने पर प्रविष्टि स्थानांतरित कराने के लिए.</p>
<p>निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) इन आवेदनों की जांच करते हैं. जरूरत पड़ने पर BLO से सत्यापन कराया जा सकता है. किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है. केवल किसी शिकायत के आधार पर बिना उचित जांच के नाम नहीं हटाया जाना चाहिए.</p>
<p>पारदर्शिता के लिए दावे और आपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जाती है. राजनीतिक दलों को भी प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाती है. आयोग के नियमों के तहत आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति और उस पर हुए फैसले की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है.</p>
<p>हालांकि, प्रक्रिया का पारदर्शी होना केवल नियमों पर निर्भर नहीं करता. यह भी जरूरी है कि मतदाताओं को समय पर नोटिस मिले, उनके दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हो और किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से न हटे. यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया जाता है, तो उसे फैसले के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील करने का अवसर भी मिलना चाहिए.</p>
<p><strong>अब आगे क्या होगा?</strong></p>
<p>निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाना है. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.</p>
<p>मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल <a href="https://voters.eci.gov.in/" data-rich-text-autolink="">https://voters.eci.gov.in/</a> पर जांच सकते हैं. नाम नहीं होने पर फॉर्म 6, विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 और किसी अपात्र प्रविष्टि पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरा जा सकता है.</p>
<p>SIR के बाद SSR की प्रारूप मतदाता सूची में नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 0.1 से 3 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज हुई है. लेकिन मतदाता सूची की विश्वसनीयता का आकलन केवल बढ़े हुए नामों से नहीं किया जा सकता. इसके लिए यह देखना भी जरूरी होगा कि कितने पात्र मतदाता छूटे हुए हैं, कितने नाम गलत तरीके से हटाए गए और दावे-आपत्तियों के बाद कितने नाम अंतिम सूची में शामिल होते हैं.</p>
Source Credit: abplive.com
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