Madhya Pradesh 12 Nov 2026, 12:10 PM

Jabalpur news: सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और 30 दिन के भीतर वांछित जानकारी पाने की गारंटी देता है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। हालात यह हैं कि राज्य सूचना आयोग में ही 28,866 प्रकरण लंबित हैं। जब सूचना के अधिकार के तहत सर्वोच्च अपीलीय निकाय में ही मामलों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो आम नागरिकों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिति यह है कि मामूली जानकारियां हासिल करने के लिए भी लोगों को मप्र हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। हाईकोर्ट की फटकार, नोटिस और जुमनि के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये में अपेक्षित बदलांव नहीं आ रहा है।

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