10 Nov 2026, 03:21 PM

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई को दौरान टिप्पणी की कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे स्वत: निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन का आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि एक परेशान करने वाली बात है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित माना जाता है। वह सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे भी अपने आप निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है।

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