Madhya Pradesh 20 Sep 2026, 07:46 PM

ग्वालियर. स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी पुश्तैनी आबादी भूमि और मकानों का वैध मालिकाना हक दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीयन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेशभर में पटवारियों द्वारा रजिस्ट्री कार्य के बहिष्कार के कारण प्रभावित हो रही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक (आरआइ) और पंचायत समन्वय अधिकारियों को उप पंजीयक के विधिक अधिकार दिए गए हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के प्रस्ताव पर वाणिज्यिक कर विभाग ने यह वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है।

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