23 Sep 2026, 11:50 AM

Election Commissioners Appointment Law: चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है, जहां संसद के बनाए कानून और सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के बीच संबंध सबसे अहम सवाल बन गया है। विवाद की जड़ 2023 का वह कानून है, जिसने चुनाव आयुक्तों के चयन वाले पैनल में मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को जगह दी। इसी बदलाव को लेकर दाखिल याचिकाओं ने चुनावी संस्थान की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहस तेज कर दी है। अदालत दोपहर 2 बजे यह तय करेगी कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।

Read Full Story

Comments (0)