Uttar Pradesh 10 Nov 2026, 08:07 PM

<p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश के बस्ती में टाइम सिटी ग्रुप से जुड़े निवेशकों के आरोपों ने एक बार फिर निवेश और जमीन के कारोबार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने कंपनी के 2017 तक अध्यक्ष रहे और कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला पर जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री में कथित फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया है. </p>
<p style="text-align: justify;">निवेशकों का दावा है कि कंपनी के नाम पर खरीदी गई जमीन को कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे दूसरे लोगों के नाम बेच दिया गया. वहीं निवेशकों को न तो उनकी जमा पूंजी वापस मिली और न ही वादे के मुताबिक भूखंड आवंटित किए गए. </p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपनी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश बताया है. इस मामले में निवेशकों की तरफ से गोरखपुर में एक मुकदमा भी कराया गया है, जिसमें पूर्व विधायक और उनके भाई को छोड़कर कंपनी के कई आरोपी जेल जा चुके है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">निवेशकों ने प्रेसवार्ता में दी जानाकरी </h3>
<p style="text-align: justify;">शहर के कंपनी बाग के निकट स्थित एक सभागार में टाइम सिटी ग्रुप के अलग अलग जिलों के सैकड़ों निवेशकों और कंपनी से जुड़े रहे लोगों ने प्रेसवार्ता आयोजित कर अपनी पीड़ा सार्वजनिक की. प्रेसवार्ता में मऊ, गोरखपुर समेत विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों ने कंपनी की कार्यप्रणाली और निवेशकों के साथ हुए कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठाए. उनका कहना था कि वर्षों पहले बेहतर भविष्य और जमीन मिलने की उम्मीद में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी की योजनाओं में निवेश की थी, लेकिन आज तक उन्हें न तो निवेश की रकम वापस मिली और न ही जमीन का मालिकाना हक मिल सका.</p>
<h3 style="text-align: justify;">2010 में बनी थी सोसाइटी </h3>
<p style="text-align: justify;">मऊ से प्रेसवार्ता में पहुंचे आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी. उनके मुताबिक कंपनी के सीएमडी और एमडी चंद्र प्रकाश शुक्ला वर्ष 2017 में बस्ती की कप्तानगंज विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे. आलोक श्रीवास्तव का आरोप है कि कंपनी से जुड़े लोगों के बीच चंद्र प्रकाश शुक्ला की राजनीतिक पहचान और प्रभाव को लेकर भरोसा था. इसी भरोसे के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों ने कंपनी की विभिन्न योजनाओं में अपनी जमा पूंजी लगाई थी.</p>
<p style="text-align: justify;">आलोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जब निवेशकों ने अपनी जमा रकम वापस मांगी तो उन्हें रकम लौटाने के बजाय जमीन के माध्यम से निवेश सुरक्षित करने की बात कही गई. इसके बाद बस्ती में कंपनी के नाम पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई. निवेशकों को उम्मीद थी कि उनकी जमा पूंजी के बदले उन्हें जमीन अथवा भूखंड मिल जाएंगे, जिससे उनका पैसा सुरक्षित हो सकेगा.</p>
<h3 style="text-align: justify;">जमीन को फर्जी कागजों पर दूसरो को बेचा गया </h3>
<p style="text-align: justify;">निवेशक आलोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जिस जमीन को कंपनी के नाम पर खरीदा गया था, बाद में कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उसे दूसरे लोगों को बेच दिया गया. निवेशकों का कहना है कि यदि कंपनी के नाम पर जमीन खरीदी गई थी तो फिर उसका हस्तांतरण किसके आदेश पर और किन दस्तावेजों के आधार पर किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;">उनका आरोप है कि जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं. इसके चलते कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. निवेशकों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी कंपनी पर भरोसा करके लगाई थी, लेकिन अब उन्हें अपने ही पैसे के लिए भटकना पड़ रहा है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">पूर्व विधायक पर डराने-धमकाने का आरोप </h3>
<p style="text-align: justify;">निवेशकों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला से इस पूरे मामले में बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और डराने-धमकाने की कोशिश की गई. उन्होंने शासन और प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा निवेशकों की रकम वापस दिलाने की मांग की.</p>
<h3 style="text-align: justify;">फर्जी तरीके से कंपनी का बोर्ड बदलने का आरोप </h3>
<p style="text-align: justify;">गोरखपुर से आए राजेंद्र यादव ने भी प्रेसवार्ता में कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी का बोर्ड कथित तौर पर फर्जी तरीके से बदल दिया गया और इसके बाद जमीनों की बिक्री की गई. राजेंद्र यादव के मुताबिक निवेशकों को न तो उनकी जमा रकम वापस की गई और न ही उन्हें भूखंड उपलब्ध कराए गए.</p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों ने वर्षों तक इस उम्मीद में इंतजार किया कि उन्हें उनकी जमा पूंजी अथवा उसके बदले जमीन मिल जाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. निवेशकों ने पूरे मामले में कंपनी के दस्तावेजों, बोर्ड में हुए बदलाव, जमीन की रजिस्ट्री और संबंधित लेन-देन की जांच कराने की मांग की है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">पूर्व विधायक ने आरोपों को किया खारिज </h3>
<p style="text-align: justify;">दूसरी तरफ निवेशकों द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में ही उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से कंपनी के कामकाज से उनका कोई लेना-देना नहीं है.।</p>
<p style="text-align: justify;">पूर्व विधायक का कहना है कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;">फिलहाल टाइम सिटी ग्रुप के निवेशकों द्वारा लगाए गए आरोपों और पूर्व विधायक की ओर से दिए गए जवाब के बाद मामला चर्चा में है. एक तरफ निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने और जमीन की कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक कंपनी से अपना संबंध वर्ष 2017 में ही समाप्त होने की बात कह रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">ऐसे में पूरे प्रकरण में कई अहम सवाल सामने आ रहे हैं. यदि कंपनी के नाम पर जमीन खरीदी गई थी तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? जमीन की रजिस्ट्री किन लोगों के नाम और किन दस्तावेजों के आधार पर की गई? कंपनी के बोर्ड में बदलाव की प्रक्रिया क्या थी? निवेशकों की जमा रकम का हिसाब कहां है? और सबसे महत्वपूर्ण यह कि निवेशकों को उनकी रकम अथवा वादे के मुताबिक भूखंड क्यों नहीं मिल सके?</p>
<p style="text-align: justify;">इन सभी सवालों का जवाब संबंधित दस्तावेजों की जांच और प्रशासनिक या न्यायिक जांच के बाद ही सामने आ सकेगा. अब निवेशकों की निगाहें शासन-प्रशासन पर टिकी हैं कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती है और वर्षों से फंसी उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.</p>
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