28 Sep 2026, 04:25 PM

Supreme Court on Traffic challan: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जारी ई-चालान की वसूली के लिए कड़े सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-चालान का बकाया लगभग 45,000 करोड़ रुपये है। मौखिक टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर लोग अपने चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो यह रकम उनके बिजली बिल में जोड़ दी जानी चाहिए, बिजली कटने का डर उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि इस देश में सिस्टम को लागू करने के लिए अक्सर कड़े कदमों की जरूरत होती है।

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