05 Nov 2026, 03:58 PM

<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने CEC और चुनाव आयुक्तों को मिली पूर्ण छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और ECI से जवाब मांगा है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी  (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार और अन्य लोगों को दी गई पूर्ण छूट को असंवैधानिक करार देगा. इसके बाद, देशद्रोह के आरोपों में उनका ठिकाना जेल होगा.</p>
<p style="text-align: justify;">सौरव दास ने आगे लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में SIR में किए गए फर्जीवाड़े के नए सबूत सामने आए हैं. इसके बाद अब सभी चुनाव गंभीर संदेह के घेरे में हैं. बता दें कि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए अब तक 1,021 आवेदन जमा किए गए हैं. इनमें से कम से कम 77 प्रतिशत आवेदनों में भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के तौर पर दर्ज लोगों ने फॉर्म-7 दाखिल करने से अपना संबंध होने से इनकार किया है.</p>
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<p dir="ltr" lang="en">The Supreme Court will unconstitutionalise the blanket immunity given to Gyanu and others. After that, fate awaits them in prison on treason charges.</p>
— Saurav Das (@SauravDassss) <a href="https://x.com/SauravDassss/status/2118205603084742916?ref_src=twsrc%5Etfw">November 5, 2026</a></blockquote>
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<p style="text-align: justify;"><strong>कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा</strong></p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि अगर गृह मंत्री <a title="अमित शाह" href="https://www.abplive.com/topic/amit-shah" data-type="interlinkingkeywords">अमित शाह</a> वोट चोरी के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त  ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा सुनिश्चित करना चाहिए. इसके बाद उन्हें SIR रोकना चाहिए. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर यह भी कहा कि संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 82 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जयराम रमेश ने क्या कहा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जयराम रमेश ने कहा, ''अगर गृह मंत्री वोट चोरी पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा सुनिश्चित करना चाहिए. उन्हें SIR भी स्थगित करना चाहिए.''रमेश ने <a title="महिला आरक्षण" href="https://www.abplive.com/topic/women-reservation-bill" data-type="interlinkingkeywords">महिला आरक्षण</a> और परिसीमन से संबंधित विषय का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार को अपने नए प्रस्ताव विपक्ष के साथ काफी पहले साझा करने चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/0kZ0TL_qI2g?si=j0yJKgjXzn80Tr3a" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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