14 Oct 2026, 07:08 PM
नई हड़ताल का ऐलान, सरकारी ड्राइवर्स सैलरी बढ़ाने पर अड़े, मचा हड़कंप
ABP News
@abpnews
<p style="text-align: justify;">108 आरोग्य कवच एम्बुलेंस सेवा के करीब 3 हजार ड्राइवर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों ने कर्नाटक में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. ये लोग लंबे वक्त से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. सभी ने बुधवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पिछले दौर की बातचीत विफल होने के बाद कर्मचारियों ने यह सख्त कदम उठाया है. राज्य सरकार और GVK EMRI के बीच वेतन संशोधन के वादों को पूरा न किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकार ने पूरे नहीं किए अपने वादे- एसोसिएशन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ड्राइवर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों के इस फैसले से राज्य की मुख्य मुफ्त आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. एसोसिएशन के सदस्य परमशिवा ने मीडिया को बताया है, ''सरकार ने पिछली बातचीत के दौरान किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए. उस वक्त भी हमने हड़ताल का ऐलान किया था. सरकार को अब तक संशोधित वेतन फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन अब हमें पता चला है कि सरकार ने ऐसा न करने का फैसला किया है.''</p>
<p>एसोसिएशन ने बताया है कि अगर हड़ताल शुरू हो जाती है तो इससे राज्य की मुफ्त आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा पर बुरा असर होगा. आज रात से लगभग एम्बुलेंस चालक और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी अनुपलब्ध हो जाएंगे, जिससे मरीजों और अस्पतालों को फ्री वाली एंबुलेंस नहीं मिलेंगी.</p>
<p><strong>एसोसिएशन ने पहले भी दी थी चेतावनी</strong></p>
<p>गौरतलब है कि पिछले महीने यानी सितंबर में सुवर्णा कर्नाटक आरोग्य कवच-108 कर्मचारी संघ और कर्नाटक राज्य आरोग्य कवच एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और प्रधान सचिव को अपनी मांगों से अवगत करा दिया था. उस दौरान एसोसिएशन ने समस्याएं सुलझाने के लिए सरकार को 15 दिनों का वक्त दिया था और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी थी, बावजूद इसके सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें- <a href="https://www.abplive.com/business/festive-bonus-for-railway-employees-to-be-announced-soon-in-cabinet-meeting-says-govt-sources-3201863">रेलवे कर्मचारियों के लिए फेस्टिव बोनस का ऐलान जल्द, 1865 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पिछले दौर की बातचीत विफल होने के बाद कर्मचारियों ने यह सख्त कदम उठाया है. राज्य सरकार और GVK EMRI के बीच वेतन संशोधन के वादों को पूरा न किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकार ने पूरे नहीं किए अपने वादे- एसोसिएशन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ड्राइवर्स और इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों के इस फैसले से राज्य की मुख्य मुफ्त आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. एसोसिएशन के सदस्य परमशिवा ने मीडिया को बताया है, ''सरकार ने पिछली बातचीत के दौरान किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए. उस वक्त भी हमने हड़ताल का ऐलान किया था. सरकार को अब तक संशोधित वेतन फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन अब हमें पता चला है कि सरकार ने ऐसा न करने का फैसला किया है.''</p>
<p>एसोसिएशन ने बताया है कि अगर हड़ताल शुरू हो जाती है तो इससे राज्य की मुफ्त आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा पर बुरा असर होगा. आज रात से लगभग एम्बुलेंस चालक और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी अनुपलब्ध हो जाएंगे, जिससे मरीजों और अस्पतालों को फ्री वाली एंबुलेंस नहीं मिलेंगी.</p>
<p><strong>एसोसिएशन ने पहले भी दी थी चेतावनी</strong></p>
<p>गौरतलब है कि पिछले महीने यानी सितंबर में सुवर्णा कर्नाटक आरोग्य कवच-108 कर्मचारी संघ और कर्नाटक राज्य आरोग्य कवच एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और प्रधान सचिव को अपनी मांगों से अवगत करा दिया था. उस दौरान एसोसिएशन ने समस्याएं सुलझाने के लिए सरकार को 15 दिनों का वक्त दिया था और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी थी, बावजूद इसके सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें- <a href="https://www.abplive.com/business/festive-bonus-for-railway-employees-to-be-announced-soon-in-cabinet-meeting-says-govt-sources-3201863">रेलवे कर्मचारियों के लिए फेस्टिव बोनस का ऐलान जल्द, 1865 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार</a></strong></p>
Source Credit: abplive.com
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