12 Nov 2026, 08:23 PM
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, शैक्षणिक योग्यता पर उठ रहे थे सवाल
ABP News
@abpnews
<p style="text-align: justify;">इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने इस्तीफा दे दिया है. संसद के उच्च सदन के स्पीकर अहमद मुज़ानी ने इसकी पुष्टि की है. पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे थे.</p>
<p style="text-align: justify;">इस्तीफे के साथ ही 2029 में खत्म होने वाले कार्यकाल के लिए उनके उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि जिब्रान ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को अपने फैसले के बारे में बता दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अब आगे क्या?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर नए चुनाव नहीं कराए जाते हैं. यह पद तब तक खाली रहता है, जब तक कि 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' राष्ट्रपति की तरफ से नामित दो उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनकर इस पद पर नियुक्त नहीं कर देती. यह प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>क्यों देना पड़ा इस्तीफा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि राका की तरफ से अपनी विदेशी शिक्षा के संबंध में जमा किए गए दस्तावेज चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. इसके बाद, बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद नेतृत्व के पास एक याचिका दायर की, जिससे एक ऐसी संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई जो उनके महाभियोग तक जा सकती थी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकार पर पड़ेगा असर?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जिब्रान को 2024 के चुनावों में प्राबोवो के साथ चुना गया था. विडोडो पर आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव नियमों को बदलने वाले अदालती फैसले को प्रभावित करके पूरी प्रक्रिया में दखल दिया, जिससे जिब्रान के लिए चुनाव लड़ना संभव हो सका.</p>
<p style="text-align: justify;">कई रिपोर्ट्स में दावा है कि जिब्रान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब प्राबोवो और विडोडो के बीच दरार गहरी होती जा रही है. माना जा रहा है कि सरकार और अस्थिर हो सकती है. मौजूदा सरकार पहले से ही घोटालों और अर्थव्यवस्था को संभालने की अपनी क्षमता पर उठ रहे सवालों से जूझ रही है.</p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि जोको विडोडो ने कहा, "हम राष्ट्रपति प्राबोवो के प्रशासन का समर्थन करना जारी रखेंगे, खासकर उन कार्यक्रमों का जो आम जनता के हित में हैं."</p>
<p style="text-align: justify;">इस्तीफे के साथ ही 2029 में खत्म होने वाले कार्यकाल के लिए उनके उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि जिब्रान ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को अपने फैसले के बारे में बता दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अब आगे क्या?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर नए चुनाव नहीं कराए जाते हैं. यह पद तब तक खाली रहता है, जब तक कि 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' राष्ट्रपति की तरफ से नामित दो उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनकर इस पद पर नियुक्त नहीं कर देती. यह प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>क्यों देना पड़ा इस्तीफा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि राका की तरफ से अपनी विदेशी शिक्षा के संबंध में जमा किए गए दस्तावेज चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. इसके बाद, बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद नेतृत्व के पास एक याचिका दायर की, जिससे एक ऐसी संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई जो उनके महाभियोग तक जा सकती थी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकार पर पड़ेगा असर?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जिब्रान को 2024 के चुनावों में प्राबोवो के साथ चुना गया था. विडोडो पर आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव नियमों को बदलने वाले अदालती फैसले को प्रभावित करके पूरी प्रक्रिया में दखल दिया, जिससे जिब्रान के लिए चुनाव लड़ना संभव हो सका.</p>
<p style="text-align: justify;">कई रिपोर्ट्स में दावा है कि जिब्रान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब प्राबोवो और विडोडो के बीच दरार गहरी होती जा रही है. माना जा रहा है कि सरकार और अस्थिर हो सकती है. मौजूदा सरकार पहले से ही घोटालों और अर्थव्यवस्था को संभालने की अपनी क्षमता पर उठ रहे सवालों से जूझ रही है.</p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि जोको विडोडो ने कहा, "हम राष्ट्रपति प्राबोवो के प्रशासन का समर्थन करना जारी रखेंगे, खासकर उन कार्यक्रमों का जो आम जनता के हित में हैं."</p>
Source Credit: abplive.com
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