04 Nov 2026, 09:52 AM

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<div id="model-response-message-contentr_ed99c6e29ab07345" class="markdown markdown-main-panel md-content enable-luminous-fast-follows enable-updated-hr-color tutor-markdown-rendering" dir="ltr" aria-busy="false" aria-live="polite">
<p class="first-token" style="text-align: justify;" data-path-to-node="0"><span class="citation-98">सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में मध्यअवधि चुनाव हो रहे हैं. इस चुनाव पर दुनियाभर की नजर है. भारतीयों के मन में भी सवाल आ रहा है कि अगर इस बार ट्रंप की पार्टी की सीटें अमेरिकी सदन में कम आती हैं तो क्या भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान. दरअसल इस चुनाव को ट्रंप सरकार के लिए जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है. आइए समझते हैं कि भारत को इस सबसे महंगे चुनाव से क्या संभावित फायदा होगा और क्या नुकसान इसका आंकलन करते हैं.</span></p>
<p id="p-rc_047a547b2b745409-28" class="first-token" style="text-align: justify;" data-path-to-node="0"><span class="citation-98">यदि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति <a title="डोनाल्ड ट्रंप" href="https://www.abplive.com/topic/donald-trump" data-type="interlinkingkeywords">डोनाल्ड ट्रंप</a> की पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, तो इससे भारत को </span><span class="citation-98">न तो सीधे तौर पर बहुत बड़ा फायदा होगा और न ही कोई भारी नुकसान</span><span class="citation-98 citation-end-98">, क्योंकि अमेरिका की विदेश और व्यापार नीति का एक बड़ा हिस्सा सीधे व्हाइट हाउस (कार्यपालिका) के अधीन होता है.</span> <span class="citation-97 citation-end-97">हालांकि, इसके कुछ मिले-जुले प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.</span></p>
<p class="first-token" style="text-align: justify;" data-path-to-node="0"><strong data-path-to-node="1" data-index-in-node="0">संभावित फायदे जो भारत को मिल सकते हैं</strong></p>
<p id="p-rc_047a547b2b745409-29" style="text-align: justify;" data-path-to-node="2,0,0"><strong class="" data-path-to-node="2,0,0" data-index-in-node="0"><span class="citation-96 citation-end-96">व्यापारिक नीतियों पर कड़ा नियंत्रण:</span></strong> <span class="citation-95 citation-end-95">यदि डेमोक्रेट्स या विपक्षी दल कांग्रेस (संसद) पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो वे ट्रंप के आक्रामक टैरिफ (आयात शुल्क) और कड़े व्यापारिक निर्णयों पर अधिक संसदीय जांच बिठा सकते हैं.</span> <span class="citation-94 citation-end-94">इससे ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनेगा, जिससे वे भारत के साथ व्यापारिक समझौतों में अधिक लचीला रुख अपनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं.</span></p>
<p id="p-rc_047a547b2b745409-30" style="text-align: justify;" data-path-to-node="2,1,0"><strong data-path-to-node="2,1,0" data-index-in-node="0">रणनीतिक निरंतरता:</strong> <span class="citation-93 citation-end-93">भारत-अमेरिका के बीच रक्षा और कूटनीतिक संबंध द्विपक्षीय हैं, यानी दोनों प्रमुख दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स) का भारत को समर्थन रहता है.</span> संसद में ट्रंप की ताकत कमजोर होने पर भी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="3,2,0"><strong data-path-to-node="3,2,0" data-index-in-node="0">क्वाड और इंडो-पैसिफिक गठबंधन को मजबूत समर्थन:</strong> डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिकी संसद का एक बड़ा हिस्सा चीन के खिलाफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक गठजोड़ (जैसे क्वाड) को बेहद जरूरी मानता है. ट्रंप की सत्ता पर अंकुश लगने से अमेरिकी विदेश नीति में चीन के खिलाफ रुख और अधिक स्थिर व पूर्वानुमानित हो सकता है, जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए फायदेमंद है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="3,3,0"><strong data-path-to-node="3,3,0" data-index-in-node="0">जलवायु और हरित ऊर्जा तकनीक पर सहयोग के नए रास्ते:</strong> यदि संसद में विपक्षी दलों या डेमोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ता है, तो वे जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी से जुड़े फंड और तकनीकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकते हैं. इससे भारत के 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में अमेरिकी टेक कंपनियों और सरकारों से बेहतर सहयोग मिल सकता है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="2,1,0"><strong data-path-to-node="3" data-index-in-node="0">संभावित नुकसान या चुनौतियां</strong></p>
<p id="p-rc_047a547b2b745409-31" style="text-align: justify;" data-path-to-node="4,0,0">यदि ट्रंप की पार्टी हारती है,<span class=""> तो अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध बढ़ सकता है. </span><span class="citation-92 citation-end-92">आंतरिक कलह और संसद में खींचतान बढ़ने से अमेरिकी प्रशासन का ध्यान अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से हटकर घरेलू राजनीति पर केंद्रित हो सकता है.</span></p>
<p id="p-rc_047a547b2b745409-32" style="text-align: justify;" data-path-to-node="4,1,0"><span class="citation-91 citation-end-91">रिपब्लिकन पार्टी की तुलना में विपक्षी खेमे के कुछ धड़े एच-1बी (H-1B) वीजा या भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स से जुड़े नियमों को लेकर अलग तरह के कड़े कायदे-कानून आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे भारतीय टेक सेक्टर पर परोक्ष असर पड़ सकता है.</span></p>
<p id="p-rc_047a547b2b745409-33" style="text-align: justify;" data-path-to-node="5"><span class="citation-90 citation-end-90">भारत के दृष्टिकोण से यह परिणाम मिला-जुला असर डालने वाला होगा.</span> कूटनीतिक स्तर पर नीति यथावत रहेगी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगने से व्यापारिक वार्ताओं की गति और दिशा प्रभावित हो सकती है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="3"><strong> सबसे महंगा चुनाव</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="3">अमेरिकी राजनीति में इतिहास का सबसे महंगा और धमाकेदार चुनावी अध्याय लिखा जा रहा है. साल 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों  ने खर्च और विज्ञापनों के मामले में अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. चुनाव प्रचार पर होने वाला कुल खर्च लगभग 12 अरब डॉलर (लगभग 11.9 अरब डॉलर) तक पहुंचने का अनुमान है. इस बेतहाशा खर्च के केंद्र में विज्ञापनों की भारी भरमार है, जिसने अमेरिकी राजनीतिक गलियारों से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक हलचल मचा दी है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="3"><strong>विज्ञापनों का महासमर</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="7">मध्यावधि चुनावों में केवल विज्ञापनों पर हुआ कुल खर्च 10 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है, और अंतिम आधिकारिक आंकड़े आने तक इसके 11.6 अरब डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है. यह आंकड़ा केवल एक राजनीतिक खर्च नहीं है, बल्कि इसने व्यावसायिक दुनिया के बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="8">तुलना की जाए तो, चुनावी विज्ञापनों का यह कुल खर्च उत्तरी अमेरिका के पूरे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अमेरिका के लोकप्रिय स्पोर्ट्स लीग NFL (नेशनल फुटबॉल लीग) की कुल विज्ञापन बुकिंग जैसे बड़े व्यावसायिक पैमानों से भी आगे निकल गया है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="9,0,0"><strong data-path-to-node="9,0,0" data-index-in-node="0">पार्टियों के बीच खर्च की स्थिति</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="9,0,0">रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेट्स के मुकाबले विज्ञापनों के मोर्चे पर 133 मिलियन डॉलर की बढ़त हासिल है. कुल मिलाकर, रिपब्लिकन इस चुनाव में डेमोक्रेट्स की तुलना में लगभग 11% अधिक खर्च कर रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="9,1,0">रिपब्लिकन पार्टी के इस भव्य वित्तीय अभियान को देश के अति-धनी और दिग्गज दानदाताओं का खुला समर्थन मिल रहा है. इसके विपरीत, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनावी नेटवर्क मुख्य रूप से आम नागरिकों से मिलने वाले छोटे-छोटे चन्दों पर निर्भर है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="9,2,0">इस चुनावी चक्र में 'सीनेट लीडरशिप फंड' नेटवर्क सबसे बड़ा विज्ञापनदाता बनकर उभरा है. इसने सबसे महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्रों में 643 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें से 310 मिलियन डॉलर सीधे इसके 'पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (PAC) के माध्यम से आए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="9,2,0"><strong>टेक्सास से कैलिफोर्निया तक पानी की तरह बहा पैसा</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="12">देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ ऐसी सीटें और मुकाबले रहे, जहां दोनों दलों ने जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी. टेक्सास की सीनेट सीट के लिए हो रहा मुकाबला देश के इतिहास की सबसे महंगी संसदीय चुनावी दौड़ बन गया है. यहां विज्ञापनों और प्रचार पर लगभग 500 मिलियन डॉलर (50 करोड़ डॉलर) खर्च किए गए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="13,1,0"><strong data-path-to-node="13,1,0" data-index-in-node="0">कैलिफोर्निया गवर्नर चुनाव:</strong> राज्य-स्तरीय कार्यकारी पद के चुनावों में कैलिफोर्निया सबसे महंगा साबित हुआ, जिसका कुल खर्च 346 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इस अभियान में अरबपति निवेशक टॉम स्टेयर का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अकेले अपने दम पर 210 मिलियन डॉलर खर्च किए.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="13,1,0"><strong>चुनाव के 'सुपरपावर'</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="16">3 नवंबर, 2026 को 'ओपनसीक्रेट्स' द्वारा प्रकाशित चुनाव वित्त विश्लेषण के अनुसार, 2026 के इस मध्यावधि चक्र के शीर्ष तीन सबसे बड़े दानदाता वे उद्योगपति हैं जो रिपब्लिकन उम्मीदवारों और रूढ़िवादी विचारधाराओं के पक्के समर्थक हैं:</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="17,0,0"><strong data-path-to-node="17,0,0" data-index-in-node="0">एलन मस्क:</strong> टेक जगत के दिग्गज और टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO इस चुनाव चक्र के सबसे बड़े राजनीतिक दानदाता हैं. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों, PACs और अन्य बाहरी संगठनों को 445 मिलियन डॉलर से अधिक की भारी-भरकम राशि दान की है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="17,1,0"><strong data-path-to-node="17,1,0" data-index-in-node="0">रिचर्ड और एलिज़ाबेथ उइलेन:</strong> शिपिंग सामग्री की मशहूर कंपनी 'यूलाइन' के संस्थापक, देश के शीर्ष दानदाताओं में शामिल हैं. इन्होंने रूढ़िवादी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन डॉलर से अधिक का दान दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="17,2,0"><strong data-path-to-node="17,2,0" data-index-in-node="0">जेफ यास:</strong> ट्रेडिंग फर्म 'सस्केहाना इंटरनेशनल ग्रुप' के अरबपति सह-संस्थापक ने भी अपनी जेब से 100 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="18"><strong data-path-to-node="18" data-index-in-node="0">रोचक तथ्य:</strong> इन तीनों शीर्ष दानदाताओं ने मिलकर अकेले ही कंजर्वेटिव चुनाव तंत्र में सीधे तौर पर 706 मिलियन डॉलर से अधिक झोंक दिए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="18"><strong>नतीजे और मतगणना की प्रक्रिया</strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="21">चूंकि मतदान का दिन (मंगलवार, 3 नवंबर, 2026) बीत चुका है, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों में मतों की गिनती का दौर जारी है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="22,0,0"><strong data-path-to-node="22,0,0" data-index-in-node="0">शुरुआती रुझान:</strong> ईस्ट कोस्ट (पूर्वी तट) के मतदान केंद्र शाम लगभग 6:00 बजे (ईस्टर्न टाइम - ET) बंद होने लगे थे, जिसके तुरंत बाद शुरुआती आंकड़े सामने आने शुरू हो गए.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="22,1,0">देश के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में मतदान रात भर चला. अलास्का के मतदान केंद्र बुधवार, 4 नवंबर को रात 1:00 बजे (ET) बंद हुए.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="22,2,0">कड़े मुकाबले वाले चुनावों में अंतिम विजेता तय करने में कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लग सकता है. उदाहरण के लिए, मिशिगन के डेट्रॉइट जैसे अहम जिलों में अधिकारियों का अनुमान है कि वे चुनाव की रात तक 95% मतों की गिनती पूरी कर लेंगे, लेकिन अंतिम जीत-हार इस बात पर निर्भर करेगी कि रात भर में कितने 'मेल-इन' (डाक द्वारा भेजे गए) और 'एब्सेंटी' वोटों की गिनती की जाती है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="22,2,0"><strong>दांव पर क्या है? </strong></p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="25">इन मध्यावधि चुनावों में अमेरिकी संघीय और राज्य सरकारों के शक्ति संतुलन का भविष्य तय हो रहा है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="25"><strong data-path-to-node="26,0,0" data-index-in-node="0">हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स:</strong> निचले सदन की सभी 435 सीटों पर चुनाव हुआ है. जो पार्टी बहुमत (218 या अधिक सीटें) हासिल करती है, उसका कांग्रेस के इस सदन पर पूरा नियंत्रण होगा. इसके पास संघीय बजट तैयार करने, बड़ी विधायी जांच शुरू करने और कर (Tax) से जुड़े कानून पारित करने की ताकत होती है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="26,1,0"><strong data-path-to-node="26,1,0" data-index-in-node="0">अमेरिकी सीनेट:</strong> सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर मुकाबला था. सीनेट पर नियंत्रण रखने वाली पार्टी के पास राष्ट्रपति के कैबिनेट पदों, प्रमुख संघीय एजेंसियों के प्रमुखों और आजीवन न्यायिक नियुक्तियों (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सहित) को मंजूरी देने या रोकने का सर्वोच्च अधिकार होता है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="26,2,0"><strong data-path-to-node="26,2,0" data-index-in-node="0">राज्य नेतृत्व:</strong> वाशिंगटन के राजनीतिक केंद्र के बाहर, 36 राज्यों के गवर्नरों के पदों का फैसला हो रहा है. विजेता उम्मीदवारों को राज्य सरकारें चलाने, स्थानीय कानूनों को लागू करने या वीटो करने और राज्य के बजट को प्रबंधित करने का कार्यकारी अधिकार मिलता है.</p>
<p style="text-align: justify;" data-path-to-node="27"><strong data-path-to-node="27" data-index-in-node="0">सबसे बड़ा राजनीतिक इनाम:</strong> यह चुनाव राष्ट्रपति के एजेंडे की कसौटी है. यदि रिपब्लिकन पार्टी अपना नियंत्रण बचाने में सफल रहती है, तो उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के बचे हुए दो वर्षों में उनके विधायी एजेंडे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने का स्पष्ट जनादेश मिल जाएगा. वहीं, यदि डेमोक्रेट्स हाउस या सीनेट में से किसी एक पर भी कब्जा जमा लेते हैं, तो वे रूढ़िवादी कानूनों को रोकने, संघीय खर्च पर लगाम लगाने और सरकार के फैसलों पर कड़ी निगरानी रखने की मजबूत स्थिति में आ जाएंगे.</p>
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