14 Nov 2026, 04:02 PM
IAF विंग कमांडर पर PAK को खुफिया जानकारी देने का आरोप, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में खुलासा
ABP News
@abpnews
<p style="text-align: justify;">भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर पर देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को देने का आरोप है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकी है. इसकी वजह आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं मिलना है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5 दिसंबर को आरोपी की पेशी, डीसीपी खुद करेंगे निगरानी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता की कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की जरूरी मंजूरी अभी नहीं मिली है. दिल्ली सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है. मामले में पहले ही काफी देरी होने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया कि वह खुद मंजूरी की प्रक्रिया पर नजर रखें और इसे जल्द पूरा कराएं.डीसीपी को अगली सुनवाई पर अपनी तरफ से रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी. कोर्ट ने आरोपी विंग कमांडर को 5 दिसंबर को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>लड़ाकू विमानों की तैनाती से लेकर सैनिकों की मूवमेंट तक की जानकारी देने का आरोप</strong></p>
<p style="text-align: justify;">दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आरोप है कि विंग कमांडर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ देश की सुरक्षा से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां साझा की थी. इनमें युद्ध की रणनीति से जुड़े दस्तावेज, सैन्य ठिकानों की लोकेशन, सैनिकों की आवाजाही और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के सटीक निर्देशांक शामिल बताए गए हैं.जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सैन्य अभ्यास से जुड़ी जानकारियां भी साझा की थी. ये जानकारियां दुश्मन देश के हाथ लगने पर सैन्य अभियानों और सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती थी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>गुप्त ड्रोन यूनिट की ताकत और हथियारों की क्षमता भी बताने का आरोप</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि आरोपी ने एक गुप्त ड्रोन यूनिट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंट तक पहुंचाई.चार्जशीट के मुताबिक इसमें यूनिट में तैनात कर्मियों की संख्या, उसका संगठनात्मक ढांचा, ड्रोन के परीक्षण, ड्रोन की उड़ान क्षमता और हथियारों को निशाना बनाने की तकनीक से जुड़ी जानकारियां शामिल थी.</p>
<p style="text-align: justify;">जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस तरह की जानकारियां सामने आने से भारत की महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी. इससे सेना की तैयारियों और ऑपरेशन से जुड़ी कमजोरियों का भी खुलासा हो सकता था.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मंजूरी के बिना पटियाला हाउस कोर्ट नहीं ले सकती संज्ञान</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इस मामले में कानूनी अड़चन अभियोजन की मंजूरी को लेकर है.भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है. BNSS की धारा 217 के तहत इस अपराध में कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है.वहीं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 13(3) के मुताबिक सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी की शिकायत के बिना इस कानून के तहत कोर्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती.इसी वजह से पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद अदालत में आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5 दिसंबर को आरोपी की पेशी, डीसीपी खुद करेंगे निगरानी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता की कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की जरूरी मंजूरी अभी नहीं मिली है. दिल्ली सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है. मामले में पहले ही काफी देरी होने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया कि वह खुद मंजूरी की प्रक्रिया पर नजर रखें और इसे जल्द पूरा कराएं.डीसीपी को अगली सुनवाई पर अपनी तरफ से रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी. कोर्ट ने आरोपी विंग कमांडर को 5 दिसंबर को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>लड़ाकू विमानों की तैनाती से लेकर सैनिकों की मूवमेंट तक की जानकारी देने का आरोप</strong></p>
<p style="text-align: justify;">दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आरोप है कि विंग कमांडर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ देश की सुरक्षा से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां साझा की थी. इनमें युद्ध की रणनीति से जुड़े दस्तावेज, सैन्य ठिकानों की लोकेशन, सैनिकों की आवाजाही और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के सटीक निर्देशांक शामिल बताए गए हैं.जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सैन्य अभ्यास से जुड़ी जानकारियां भी साझा की थी. ये जानकारियां दुश्मन देश के हाथ लगने पर सैन्य अभियानों और सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती थी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>गुप्त ड्रोन यूनिट की ताकत और हथियारों की क्षमता भी बताने का आरोप</strong></p>
<p style="text-align: justify;">मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि आरोपी ने एक गुप्त ड्रोन यूनिट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंट तक पहुंचाई.चार्जशीट के मुताबिक इसमें यूनिट में तैनात कर्मियों की संख्या, उसका संगठनात्मक ढांचा, ड्रोन के परीक्षण, ड्रोन की उड़ान क्षमता और हथियारों को निशाना बनाने की तकनीक से जुड़ी जानकारियां शामिल थी.</p>
<p style="text-align: justify;">जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस तरह की जानकारियां सामने आने से भारत की महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी. इससे सेना की तैयारियों और ऑपरेशन से जुड़ी कमजोरियों का भी खुलासा हो सकता था.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मंजूरी के बिना पटियाला हाउस कोर्ट नहीं ले सकती संज्ञान</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इस मामले में कानूनी अड़चन अभियोजन की मंजूरी को लेकर है.भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है. BNSS की धारा 217 के तहत इस अपराध में कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है.वहीं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 13(3) के मुताबिक सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी की शिकायत के बिना इस कानून के तहत कोर्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती.इसी वजह से पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद अदालत में आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है.</p>
Source Credit: abplive.com
Read Full Story
8
More News
Comments (0)