17 Oct 2026, 11:23 PM

<p style="text-align: justify;">अमेरिका के राष्ट्रपति <a title="डोनाल्ड ट्रंप" href="https://www.abplive.com/topic/donald-trump" data-type="interlinkingkeywords">डोनाल्ड ट्रंप</a> ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के कई प्रावधानों को लागू करने से छूट दे दी है. उन्होंने इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रीय हित का हवाला दिया है. इस कानून में चीन और भारत जैसे देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान था. इससे भारत पर संभावित अमेरिकी टैरिफ का खतरा कुछ समय के लिए टल सकता है.</p>
<p style="text-align: justify;">ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए कानून में दिए गए छूट के प्रावधान का इस्तेमाल किया. उनके मुताबिक, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को यह साबित किया है कि फिलहाल प्रतिबंधों और टैरिफ से जुड़ी कार्रवाई में छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है.</p>
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<p dir="ltr" lang="en">US President Donald Trump invokes Section 115 of the Graham Act, which authorises the President to waive the application of any sanctions provision with respect to a foreign person, any restriction with respect to a person, and any duty under the law. US President Donald Trump has waived several sanctions related to Russian fuel sales that were to take effect under the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, a month after signing the Bill. The law, which has now been paused, would have imposed tariffs of up to 100% on goods brought into the US from the five largest importers of Russian crude oil or gas which includes India and China.</p>
— ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2111294851170140481?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2026</a></blockquote>
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<p style="text-align: justify;"><strong>भारत पर क्या होगा असर?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा है. ऐसे में अगर अमेरिका भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाता, तो इससे भारत के निर्यातकों और अमेरिकी बाजार में कारोबार करने वाली कंपनियों पर असर पड़ सकता था. फिलहाल दी गई छूट से टैरिफ लगाने का खतरा टला हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका की नीति बदलने पर भारत को फिर इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आदेश में ट्रंप ने क्या कहा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अमेरिका का यह कानून यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को जारी रखने में मदद करने वाले आर्थिक मोर्च पर दबाव बनाने के मकसद से लाया गया था. इसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप को अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार भी दिया गया था. वह इस अधिकार का इस्तेमाल रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों को दंडित करने के लिए कर सकते थे. व्हाइट हाउस के पास प्रतिबंधों से छूट देने या उनमें राहत प्रदान करने के व्यापक अधिकार हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">नए कानून के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति ट्रंप रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू नहीं करने का फैसला लेते हैं तो उन्हें केवल कांग्रेस को इसकी सूचना देनी होगी. कानून लागू होने में 2 दिन शेष रहते हुए ट्रंप ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया.  आदेश में ट्रंप ने कहा कि मैं इसके तहत ग्राहम एक्ट में निर्धारित प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों के लागू होने से छूट प्रदान करता हूं. मैंने कांग्रेस को प्रमाणित करके सूचित किया है कि इस समय ऐसी छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ih1Xx-371NQ?si=zEC5OxgK3Ygu6j2n" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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