Gwalior, Madhya Pradesh 14 Nov 2026, 07:40 PM

ग्वालियर. जीएसटी के नाम पर गलत कर निर्धारण और दोहरी वसूली के मामलों में अब अधिकारियों के आदेश भी जांच के दायरे में होंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने पिछले तीन कर निर्धारण वर्षों के प्रदेश के करीब 1100 मामलों की पड़ताल शुरू कर दी है। इनमें ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें करदाता पहले ही कर जमा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर दोबारा कर, ब्याज और पेनल्टी की मांग खड़ी कर दी गई। अब इन आदेशों की जांच दूसरे क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। गड़बड़ी मिलने पर विभाग अपने ही अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील भी करेगा। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने इसके लिए विभागीय अपील और पुनरीक्षण की नई व्यवस्था लागू की है। आदेशों की जांच से लेकर अपील की मंजूरी और दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की गई है। इसका उद्देश्य कर निर्धारण में मनमानी, कानूनी खामियों और राजस्व से जुड़े गलत फैसलों पर लगाम लगाना है। हालांकि, इस व्यवस्था के बीच व्यापारियों की चिंता भी कम नहीं है। किसी गलत आदेश के आधार पर अतिरिक्त कर की मांग आने पर व्यापारी को राहत के लिए अपील करनी पड़ सकती है। ऐसे में उसे कर सलाहकार, वकील और दस्तावेजी प्रक्रिया का खर्च भी उठाना होगा। यानी गलती अधिकारी की और उसे चुनौती देने का आर्थिक बोझ करदाता पर पड़ेगा।

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