Madhya Pradesh 10 Nov 2026, 08:50 AM

Illegal Colonies : मध्यप्रदेश में करीब 8 हजार अवैध कॉलोनियों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। साधिकार समिति ने मौजूदा ड्राफ़्ट पर सवाल उठाए हैं। अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अब संशोधन विधेयक का ड्राफ़्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। करीब दो साल की मशक्कत के बाद तैयार किए गए ड्राफ़्ट को साधिकार समिति ने कई सवालों के साथ लौटा दिया है। समिति के कुछ सदस्यों ने यहां तक कहा कि कोई कॉलोनी अवैध नहीं होती। इसके लिए मौजूदा कानूनों में भी पर्याप्त प्रावधान हैं। ऐसे में नया कानून बनाने की जरूरत और उसमें प्रस्तावित सख्त सजा व जुर्माने के औचित्य पर सवाल उठाए गए। समिति ने गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री और मकान निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका भी जताई है। साथ ही विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का अद्यतन आंकड़ा मांगा है। अब विभाग को इन आपत्तियों और सुझावों के आधार पर ड्राफ़्ट में बदलाव करना होगा। बता दें, अभी बनाए गए नियमों में कॉलोनी विकास में प्रक्रियाओं को सरल बना अनावश्यक खर्चमुक्त बनाने का कॉन्सेप्ट था।

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